मूलभूत कर्तव्ये: अर्थ आणि अंमलबजावणी

मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) मूलभूत कर्तव्ये — Art. 51-A (भाग 4-A) : • भारताच्या मूळ घटनेत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. • 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीने भारताच्या राज्यघटनेत 10 मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट केली गेली. • 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीने 11 वे मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले गेले. • मूलभूत कर्तव्यांची संकल्पना तत्कालीन सोविएत रशियाच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे. • मात्र, अमेरिके, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रमुख देशांच्या घटनेत मूलभूत कर्तव्ये नाहीत. • केवळ जपानच्या घटनेत मूलभूत कर्तव्यांची यादी आहे भारतीय नागरिकांची 11 मूलभूत कर्तव्ये (Art. 51-A) : भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये a. घटनेचे पालन करणे, घटनेने पुरस्कारलेले आदर्श, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा सन्मान करणे. b. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती देणाऱ्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करणे व अनुसरण करणे. c. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता राखणे व संरक्षण करणे. d. देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावणे जेव्हा आवाहन केले जाईल. e. धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदी भेद विसरून अखिल भारतीय जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढवणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला हानी करणाऱ्या प्रथा सोडवणे. f. संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे जतन करणे. g. वने, सरोवरे, नद्या व जीवसृष्टीसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा करणे; सजीव प्राण्यांबद्दल भूतदया बाळगणे. h. विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारक वृत्तीचा विकास करणे. i. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा विरोध करणे. j. राष्ट्राच्या सतत प्रगतीसाठी सर्व क्षेत्रात उत्तमता प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे. k. (२००२ मधील ८६ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट) पालकांनी त्यांच्या पाल्याला ६ ते १४ वर्षांपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. सरदार स्वर्णसिंग समिती (१९७६) • 1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळात मूलभूत कर्तव्यांबाबत एक समिती स्थापन केली गेली — सरदार स्वर्णसिंग समिती. • समितीने कर्तव्यांविषयी शिफारशी केल्या, ज्यांना तत्कालीन काँग्रेस सरकारने स्वीकारले. • 42 व्या घटनादुरुस्ती नुसार राज्यघटनेत भाग 4-A समाविष्ट झाला, ज्यात केवळ एक कलम (कलम 51A) असून त्यात 10 मूलभूत कर्तव्ये दिली आहेत. • या 10 कर्तव्यांपैकी 8 कर्तव्यांची शिफारस स्वर्णसिंग समितीने केली होती. • समितीने सुचवलेली काही कर्तव्ये समाविष्ट नाहीत. मुलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये : • काही कर्तव्ये नैतिक स्वरूपाची, काही नागरी स्वरूपाची आहेत. • उदाहरण : स्वातंत्र्यलढ्याचे आदर्श नैतिक कर्तव्य तर राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा सन्मान नागरी कर्तव्य आहे. • मूलभूत कर्तव्यांमध्ये भारतीय परंपरा, धर्म, पद्धतींचा समावेश असून ते भारतीय जीवनपद्धतीच्या मूल्यांचे प्रतीक आहेत. • ही कर्तव्ये केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहेत; परकीयांना लागू नाहीत. • मूलभूत कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट नाहीत; त्यांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर शिक्षा नाही. मात्र, संसद आवश्यक कायदे करून त्याची अंमलबजावणी करू शकते. ऐतिहासिक संदर्भ व समितींचे मत • तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व कायदामंत्री एच.आर. गोखले यांनी मूलभूत कर्तव्यांचे समावेश समर्थन केले. • विरोधी पक्षाने देखील विरोध न करता ही प्रक्रिया स्वीकारली. वर्मा समिती (1999) निरीक्षणे : • मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींची ओळख वर्मा समितीने केली. 1. राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंधक अधिनियम (1971) — संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा अनादर करण्यावर बंदी. 2. भाषा, वंश, धर्म, जनस्थळ यांसारख्या आधारावर लोकांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्यांची शिक्षा. 3. जात आणि धर्माशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी ‘नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955’ अंतर्गत शिक्षा (पूर्वी अस्पृश्यता गुन्हा अधिनियम). 4. राष्ट्रीय अखंडतेविषयी पूर्वग्रहदुष्ट विधानं किंवा वागणूक भारतीय दंड संहितेने गुन्हा मानली. 5. बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) अधिनियम, 1951 — जातीय संघटना बेकायदेशीर घोषित. 6. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 — मतांसाठी जात, वंश, भाषा, धर्मावर आधारित द्वेष निर्माण करणाऱ्यांना गैरव्यवहारातील सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद. 7. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 — दुर्मिळ, नामशेष होणाऱ्या वन्यजीवांच्या व्यापारावर बंदी. 8. वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 — जंगलतोडीवर नियंत्रण व वनभूमी बिगर वन हेतूसाठी वापर प्रतिबंधित. मुलभूत कर्तव्यांना विरोध करणारी वक्तव्ये : सि.के. दफ्तरी (माजी महान्यायवादी) : "९९.९९% नागरिक कायद्याचे पालन करतात, त्यांना कर्तव्य सांगण्याची गरज नसते; लोक संतुष्ट असतील तर ते आपोआप कर्तव्य बजावतात." ए. के. सेन : "लोकशाहीने लोकांच्या स्वेच्छेवर आधारित सहकार्य वाढवावे, पण मुलभूत कर्तव्ये वर्गातील शिक्षकांसारखी जबरदस्ती करतात." स्वर्णसिंह समितीने शिफारस केली पण स्वीकार न केलेली कर्तव्ये • मुलभूत कर्तव्ये न पाळल्यास संसद आर्थिक दंड किंवा शिक्षा ठोठावू शकेल. • मुलभूत अधिकारांच्या आधारावर किंवा रुचीहीनतेच्या आधारावर न्यायालय आर्थिक दंड लावू शकणार नाही. • कर भरणे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य असावे. मुलभूत कर्तव्यांविषयी महत्त्वाचे खटले 1. एम.सी. मेहता विरुद्ध केंद्र सरकार (१९८३) सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील नागरिकांना मुलभूत अधिकार विषयक प्रकरणांत अनिवार्य शिक्षा द्यावी असे निर्देश दिले. 2. ए.आय.आय.एम.एस. विद्यार्थी युनियन विरुद्ध ए.आय.आय.एम.एस. प्रशासन (२०००) मुलभूत कर्तव्यांना मुलभूत हक्काएवढेच महत्त्व आहे, आणि संविधानाच्या उपबंधांत त्यांना मान्यता दिली. 3. रामशरण आणि अत्यानुप्रसी विरुद्ध भारत सरकार (१९८०) मुलभूत कर्तव्ये अस्पष्ट, अनेकार्थी, नैतिक बोधावर आधारित असून शिक्षेचे प्रावधान नसल्याचे अधोरेखित केले. यानंतर वर्मा समिती स्थापन करण्यात आली.